Devendra Singh @ Neta Bhadoriya vs. The State Of Madhya Pradesh

(Devendra Singh alias Neta Bhadoriya Vs. The State of M.P.) Gwalior Bench : Dated : 17.11.2021

Shri Ajay Kumar Dwivedi, learned counsel for the applicant.

Shri PPS Bajita, learned Dy. Public Prosecutor for State.

The applicant has filed this first bail application u/S.439 Cr.P.C. for grant of bail. Applicant has been arrested on 27.07.2021 by Police Station Hazira District Gwalior (M.P.) in connection with Crime No.331/2021 for the offence punishable under Section 49-d of the Excise Act.

It is the submission of learned counsel for the applicant that the applicant is suffering confinement since 27.07.2021 and the charge sheet has been filed. There are 13 criminal antecedents against the present applicant. He undertakes to perform community service to purge his misdeeds, if any, by way of plantation and to serve national /environmental/social cause. On these grounds, he prayed for bail.

Learned Dy. Public Prosecutor for the State opposed the prayer stating that the applicant is having 13 criminal antecedents. He prayed for its rejection.

Heard learned counsel for the parties and perused the documents appended thereto.

Looking to the period of custody and the fact that the applicant intends to mend his ways and become a better citizen, the application is allowed. It is directed that the applicant shall be released on bail on

(Devendra Singh alias Neta Bhadoriya Vs. The State of M.P.) furnishing a personal bond in the sum of Rs.50,000/- (Rupees Fifty Thousand Only) with two solvent sureties of the like amount to the satisfaction of the Trial Court concerned.

This order will remain operative subject to compliance of the following conditions by the applicant:-

1. The applicant will comply with all the terms and conditions of the bond executed by him;

2. The applicant will cooperate in the investigation/trial, as the case may be;

3. The applicant will not indulge himself in extending inducement, threat or promise to any person acquainted with the facts of the case so as to dissuade him from disclosing such facts to the Court or to the Police Officer, as the case may be;

4. The applicant shall not commit an offence similar to the offence of which he is accused;

5. The applicant will not seek unnecessary adjournments during the trial; and

6. The applicant will not leave India without previous permission of the trial Court/Investigating Officer, as the case may be.

7. The applicant shall mark his presence before the concerned Police Station in first week of every month, till conclusion of trial.

(Devendra Singh alias Neta Bhadoriya Vs. The State of M.P.)

8. It is made clear that this bail is granted once the case is made out for bail and thereafter, direction for plantation of saplings is given and it is not the case where a person intends to serve social cause can be given bail without considering the merits.

9. एतद द्वारा यह भी निर्देशित किया जाता है कि आवेदक 05 पौधों का (फल देने वाले पेड़ अथवा नीम/पीपल) रोपण करेगा तथा उसे अपने आस पडोस में पेड़ों की सुरक्षा के लिए बाड़ लगाने की व्यवस्था करनी होगी ताकि पौधे सुरक्षित रह सके। आवेदक का यह कर्तव्य है कि न केवल पौधों को लगाया जाऐ, बल्कि उन्हें पोषण भी दिया जाए। "वृक्षारोपण के साथ, वृक्षापोषण भी आवश्यक है।" आवेदक विशेषतः 6–8 फीट ऊँचे पौधे/पेड़ों को 3–4 फीट गड्ढा करके लगायेगा ताकि वे शीघ्र ही पूर्ण विकसित हो सकें। अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, आवेदक को रिहा किये जाने की दिनांक से 30 दिनों के भीतर संबंधित विचारण न्यायालय के समक्ष वृक्षों/पौधों के रोपण के सभी फोटो प्रस्तुत करने होगें। तत्पश्चात्, विचारण के समक्ष पृक्षों/पौधों के रोपण के सभी फोटो प्रस्तुत करने होगें। तत्पश्चात् के समक्ष प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी ।

वृक्षों की प्रगति पर निगरानी रखना आवेदक का कर्त्तव्य है क्योंकि पर्यावरण क्षरण के कारण मानव अस्तित्व दांव पर है और न्यायालय अनुपालन के बारे में आवेदक द्वारा दिखाई गई किसी भी लापरवाही को नजर अंदाज नही कर सकता है। इसलिए आवेदक को पेड़ों की प्रगति और आवेदक द्वारा अनुपालन के संबंध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया जाता है एवं

(Devendra Singh alias Neta Bhadoriya Vs. The State of M.P.) आवेदक द्वारा किये गये अनुपालन की एक संक्षप्ति रिपोर्ट विचारण न्यायालय के समक्ष प्रत्येक तीन माह में (अगले छः महीनों के लिए) रखी जायेगी कि ''निर्देश'' शीर्षक के अंतर्गत रखा जाएगा।

वृक्षारोपण में या पेड़ों की देखभाल में आवेदक की ओर से की गई कोई भी चूक आवेदक को जमानत का लाभ लेने से वंचित कर सकती है।

आवेदक को अपनी पसंद के स्थान पर इन पौधों/पेडों को रोपने की स्वतंत्रता होगी, यदि वह इन रोपे गये पेडों की ट्री गार्ड या बाढ़ लगाकर रक्षा करना चाहता है, अन्यथा आवेदक को वृक्षों के रोपण के लिए तथा उनके सुरक्षा उपायों के लिए आवश्यक खर्चे वहन करना होगें।

इस न्यायालय द्वारा यह निर्देश एक परीक्षण प्रकरण के तौर पर दिए गए हैं ताकि हिंसा और बुराई के विचार का प्रतिकार, सृजन एवं प्रकृति के साथ एकाकार होने के माध्यम से सामंाजस्य स्थापित किया जा सके। वर्तमान में मानव अस्तित्व के आवश्यक अंग के रूप में दया, सेवा, प्रेम एवं करूंणा की प्रकृति को विकसित करने की आवश्यकता है क्योंकि यह मानव जीवन की मूलभूत प्रवृत्तियां हैं और मानव अस्तित्व को बनाए रखने के लिए इनका पुनर्जीवित होना आवश्यक है।

यह निर्देश आवेदक के द्वारा स्वतः व्यक्त की गई सामुदायिक सेवा की इच्छा के कारण दिया गया है जो स्वैच्छिक है।

''यह प्रयास केवल एक वृक्ष के रोपण का प्रश्न न होकर बल्कि एक विचार के अंकुरण का है।''

It is expected from the appellant that he shall submit

(Devendra Singh alias Neta Bhadoriya Vs. The State of M.P.) photographs by downloading the mobile application (App) prepared at the instance of High Court for monitoring the plantation though satellite/Geo-tagging.

Application stands allowed and disposed of.

Copy of this order be sent to the trial Court concerned for compliance.

Certified copy as per rules.

(Anand Pathak) AK/- Judge

ANAND KUMAR 2021.11.18 10:06:31 +05'30'