IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH

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AT GWALIOR

BEFORE

HON'BLE SHRI JUSTICE ANAND PATHAK

ON THE 13th OF MAY, 2022

MISC. CRIMINAL CASE No. 22792 of 2022

Between:-

ABHISEK @ GOLDI S/O HEMANT SHARMA , AGED ABOUT 26 YEARS, OCCUPATION: DRIVER VILL. JAORA P.S. JAORA (MADHYA PRADESH)

.....PETITIONER

(BY SHRI RISHIKESH BOHARE - ADVOCATE)

AND

THE STATE OF MADHYA PRADESH INCHARGE POLICE STATION PS MYANA (MADHYA PRADESH)

.....RESPONDENTS (BY SHRI LOKENDRA SHRIVASTAVA - PUBLIC PROSECUTOR)

This application coming on for hearing this day, the court

passed the following:

ORDER

With consent heard finally.

Perused the case diary.

The applicant has filed this sixth repeat bail application u/S.439 Cr.P.C for grant of bail. Applicant has been arrested on 03.03.2021 by Police Station Myana District Guna in connection with Crime No. 78/2021 registered for offence punishable under Sections 420, 467, 468, 471 of IPC and Section 11(2) of Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 & Sections 4, 6, 9 and 10 of M.P. Gauwans Vadh Pratishedh Adhiniyam, 2004 and Section 4,6,10 and 11 of M.P.Krishak Pashu Parikshan Adhiniyam, 1959 and Section 3, 146, 196, 181 of Motor Vehicle Act, 1988.

It is the submission of counsel for the applicant that applicant is suffering confinement since 03.03.2021 and

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material prosecution witnesses have been examined therefore, chance of tampering with evidence/witnesses is remote. Applicant does not bear any criminal record. Now applicant learnt the lesson hard way and would mend his ways to become a better citizen by not indulging in criminal activities in future. Confinement amounts to pretrial detention. He undertakes to cooperate in trial and not to be a source of embarrassment or harassment to the complainant party in any manner. He further undertakes to perform community service to purge his misdeeds, if any, by way of plantation and to serve national/environmental/social cause voluntarily. On these grounds prayer for bail is made.

Learned counsel for the State opposed the prayer and prayed for dismissal of the application.

Heard learned counsel for the parties at length and

considered the arguments advanced by them.

Considering the submission and the fact that material prosecution witnesses have been examined, without expressing any opinion on merits of the case, I deem it appropriate to allow this application but with certain stringent conditions. It is hereby directed that on furnishing bail bond of Rs.1,00,000/- (Rupees One Lac Only) with two solvent sureties of the like amount to the satisfaction of trial Court applicant shall be released on bail.

This order will remain operative subject to compliance of the following conditions by the applicant :-

1. The applicant will comply with all the terms and conditions of the bond executed by him;

2. The applicant will cooperate in the investigation/trial, as the case may be;

3. The applicant will not indulge himself in extending inducement, threat or promise to any person acquainted with the facts of the case so as to dissuade them from disclosing such facts to the Court or to the Police Officer, as the case may be;

4. The applicant shall not commit an offence similar to the offence of which he is accused;

5. The applicant will not seek unnecessary adjournments during the trial;

6. The applicant will not leave India without previous permission of the trial Court/Investigating Officer, as the case may be;

7. Applicant shall not move in the vicinity of complainant and shall not be a source of embarrassment and harassment to the complainant party in any manner otherwise benefit of bail shall be immediately withdrawn.

8. The applicant shall mark his appearance before the Police Station Myana, District Guna on first week of every month between 10.30 am to 2.00 pm till conclusion of trial.

It is made clear that this bail is granted once the case is made out for bail and thereafter, direction for plantation of saplings is given and it is not the case where a person intends to serve social cause can be given bail without considering the merits.

एतद् द्वारा यह निर्देशित किया जाता है कि आवेदक 25 पौधे का (फल देने वाले पेड़ अथवा नीम/पीपल) रोपण करेगा तथा उसे अपने आस पडोस में पेड़ों की सुरक्षा के लिए बाड़ लगाने की व्यवस्था करनी होगी ताकि पौधे सुरक्षित रह सके। आवेदक का यह कर्तव्य है कि न केवल पौधों को लगाया जाऐ, बल्कि उन्हें पोषण भी दिया जाए। "वृक्षारोपण के साथ, वृक्षापोषण भी आवश्यक है।" आवेदक विशेषतः 6–8 फीट ऊॅंचे पौधे/पेड़ों को 3–4 फीट गड्ढा करके लगायेगा ताकि वे शीघ्र ही पूर्ण विकसित हो सकें। अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, आवेदक को रिहा किये जाने की दिनांक से 30 दिनों के भीतर संबंधित विचारण न्यायालय के समक्ष वृक्षों/पौधों के रोपण के सभी फोटो प्रस्तुत करना होगें। तत्पश्चात्, विचारण के समापन तक हर तीन महीने में आवेदक के द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी ।

वृक्षों की प्रगति पर निगरानी रखना विचारण न्यायालय का कर्तव्य है क्योंकि पर्यावरण क्षरण के कारण मानव अस्तित्व दांव पर है और न्यायालय अनुपालन के बारे में आवेदक द्वारा दिखाई गई किसी भी लापरवाही को नजर अंदाज नही कर सकता है। इसलिए आवेदक को पेड़ों की प्रगति और आवेदक द्वारा अनुपालन के संबंध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया जाता है एवं आवदेक द्वारा किये गये अनुपालन की एक सक्षिप्त रिपोर्ट विचारण न्यायालय के समक्ष प्रत्येक तीन माह में (अगले छः महीनों के लिए) रखी जायेगी

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जिसे कि ''निर्देश'' शीर्षक के अंतर्गत रखा जाएगा।

वृक्षारोपण में या पेड़ों की देखभाल में आवेदकगण की ओर से की गई कोई भी चूक आवेदक को जमानत का लाभ लेने से वंचित कर सकती है।

आवेदक गौशाला लाल टिपारा या रानी घाटी मे इन पौधों/पेडों को रोपने की स्वतंत्रता होगी, यदि वह इन रोपे गये पेडों की ट्री गार्ड या बाड़ लगाकर रक्षा करना चाहता है, अन्यथा आवेदक को वृक्षों के रोपण के लिए तथा उनके सुरक्षा उपायों के लिए आवश्यक खर्चे वहन करना होगें।

इस न्यायालय द्वारा यह निर्देश एक परीक्षण प्रकरण के तौर पर दिए गए हैं ताकि हिंसा और बुराई के विचार का प्रतिकार, सृजन एवं प्रकृति के साथ एकाकार होने के माध्यम से सामांजस्य स्थापित किया जा सके। वर्तमान में मानव अस्तित्व के आवश्यक अंग के रूप में दया, सेवा, प्रेम एवं करूंणा की प्रकृति को विकसित करने की आवश्यकता है क्योंकि यह मानव

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जीवन की मूलभूत प्रवृत्तियां हैं और मानव अस्तित्व को बनाए रखने के लिए इनका पुनर्जीवित होना आवश्यक है।

''यह प्रयास केवल एक वृक्ष के रोपण का प्रश्न न होकर बल्कि एक विचार के अंकूरण का है।''

It is expected form the appellant that he shall submit photographs by downloading the mobile application (NISARG App) prepared at the instance of High Court for monitoring the plantation through satellite/Geo-Tagging.

Application stands allowed and disposed of.

Copy of this order be sent to the trial Court concerned for compliance from the office of this Court.

Certified copy as per rules/directions.

(Anand Pathak) Judge

Ashish*

ASHISH CHAUR ASIA